मकवानपुर – बहादुरसिंह लामालाई अपदस्थ गरेर बनेको बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा सुरुदेखिनै विवादमा तानिएको छ। साउन ९ गते अविश्वास प्रस्तावपछि सत्तामा पुगेका बानियाँ आफ्नै शैली र निर्णयप्रति आलोचनाको सामना गरिरहेका छन्।

दलित र जनजातिको उपेक्षा ?

सांसद सुना परियारले लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा अग्रपंक्तिमा भूमिका खेले पनि नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनमा स्थान नपाएपछि असन्तोष बढेको छ। दलित र समावेशी प्रतिनिधित्वको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी परियारलाई मन्त्री नबनाएको आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि लागेको हो।

केन्द्रीय नेताको दबाब

स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले परियारलाई मन्त्री बनाउन हरियो झण्डा देखाए पनि विदेश भ्रमणमा रहेका नेता प्रकाशशरण महतले अन्तिम समयमा उनको नाम सूचीबाट हटाउन दबाब दिएको भनाइ छ। यस घटनापछि कांग्रेसभित्रै असन्तोष थपिएको छ।

दलित समुदायको प्रतिक्रिया

नेपाली कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये एक मात्र दलित सांसद परियारलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै दलित संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। समान हक अधिकार र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विश्वासको संकट

बानियाँले अविश्वास प्रस्ताव अघि सबै सांसदलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेट्ने आश्वासन दिए पनि अहिले त्यो पुरा नगरेको आरोप छ। आफ्नै प्रतिवद्धता नपुगेको भन्दै असन्तुष्ट सांसदहरू खुलेरै आलोचना गर्न थालेका छन्। यसरी सुरुवाती चरणमै असन्तोष बढेसँगै बानियाँ सरकार विश्वास र स्थायित्वको संकटमा परेको छ।