काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनी कारबाहीको भरमा सम्भव नहुने स्पष्ट गर्दै मोडल (आदर्श) शिक्षालाई यसको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ संवाद’ कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानिसको चरित्र, आचरण र सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउन शिक्षा प्रणालीमा सुधार अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, “भ्रष्टाचारलाई शून्यमा पु¥याउन सक्छौं, तर यो केवल ‘Law Implementation’ र ‘Law Enforcement’ बाट सम्भव हुँदैन। मानिसले आफ्नो भित्रैबाट ‘म गलत गर्दिन’ भन्ने दृढ सोच विकास गरे मात्र यस समस्याको अन्त्य गर्न सकिन्छ।”

मोडल शिक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल आधार

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको आवश्यकता अस्वीकार नगर्दै पनि, केवल कानुनी प्रावधान र कारबाहीका भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुने धारणा राखे। उनका अनुसार, भ्रष्टाचारका धेरै घटना कानुनबाट पत्ता लगाउन नै कठिन हुन्छन्, जसका कारण शिक्षा र नैतिक मूल्यको विकास अपरिहार्य छ।
“भ्रष्टाचारको अन्त्य समाजमा नैतिक मूल्य र आचरणको विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ,” उनले जोड दिए।

यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले डिजिटल नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सचेतनालाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले प्राविधिक विकासलाई मात्र पर्याप्त नभई, यसको सही र नैतिक प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

ओलीका अनुसार, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सामाजिक मूल्य, नैतिक चेतना र उत्तरदायी नागरिकता अनिवार्य छ। उनले भनें, “पारदर्शिता र सचेतना भएमा डिजिटल नेपाल अभियानले मात्र होइन, राष्ट्रको समग्र विकासमा पनि गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।”