काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अब आफ्नै पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कानुनी अधिकार पाएका छन्। संघीय संसद्ले हालै पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब निर्धारणको अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ। राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि यस विधेयकले वैधानिक रूप पाएको हो।

यससँगै अबदेखि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूको तलब, सेवा–सुविधा र भत्ता मन्त्रालयकै निर्णयमा आधारित हुनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ संशोधित भएपछि, यसअघि ऐनमा उल्लेखित निश्चित रकमको व्यवस्था अब हटाइएको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नयाँ व्यवस्था
पूर्ववर्ती व्यवस्था अनुसार २०४९ सालमा पारित ऐनमा प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब रु. ९,०००, उपप्रधानमन्त्रीको ७,५००, मन्त्रीको ७,०००, राज्यमन्त्रीको ६,७०० र सहायकमन्त्रीको ५,८०० निर्धारण गरिएको थियो। तर, समयानुकूल तलबको पुनरावलोकन आवश्यक ठहर गर्दै सरकारले अब यो जिम्मा मन्त्रिपरिषद्मै दिएको हो।

नयाँ संशोधित ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सकिने व्यवस्था छ। यसले सरकारलाई तत्काल आवश्यकता अनुसार तलब परिमार्जन गर्न सहज बनाउनेछ।

विगतको अभ्यास
संशोधन अघि सरकार कार्यसञ्चालन निर्देशिका प्रयोग गरी पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो पटक २०७७ माघ २२ गते कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको आठौँ संस्करणमार्फत प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब संरचना पुनरावलोकन गरिएको थियो।

हालको पारिश्रमिक विवरण
प्रधानमन्त्री:
मासिक पारिश्रमिक रु. ९४,२८०

तलब: रु. ७७,२८०

महँगी भत्ता: रु. २,०००

सञ्चार सुविधा: रु. ५,०००

मसलन्द/अतिथि सत्कार: रु. १०,०००

पेट्रोल: ३०६ लिटर (मासिक)

मोबिल: ४० लिटर (वार्षिक)

कर्मचारी: ३४ जना

भ्रमण भत्ता (बाहिर): रु. ३,००० प्रति दिन

उपप्रधानमन्त्री:
मासिक तलब रु. ८४,६४०

पारिश्रमिक: रु. ७५,६४०

अन्य सुविधासहित ३०६ लिटर पेट्रोल र ८ जना कर्मचारी

मन्त्री:
मासिक तलब रु. ७९,२३०

मसलन्द/अतिथि सत्कार: रु. ३,५००

महँगी भत्ता: रु. १,०००

सञ्चार सुविधा: रु. ३,०००

पेट्रोल: २०७ लिटर

कर्मचारी: ७ जना

राज्यमन्त्री:
मासिक तलब रु. ७५,०३०

मसलन्द: रु. ३,०००

महँगी भत्ता: रु. २,०००

सञ्चार सुविधा: रु. ३,०००

पेट्रोल: २०० लिटर

कर्मचारी: ७ जना

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने मार्ग खुला
अब संशोधित ऐनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक पुनः निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बेला निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ। ऐन संशोधन नभएको बेलामा कार्यसञ्चालन निर्देशिकामार्फत व्यवस्था हुँदै आएको भए पनि अब उक्त निर्णयहरूलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।

यस प्रावधानले कार्यपालिकालाई पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी निर्णयमा बढी लचकता दिइएको छ। तथापि, यसबाट सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा कस्तो असर पर्नेछ भन्नेबारे आलोचना र बहस सुरु हुनसक्ने देखिन्छ।