काठमाडौं, नेपाल — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेकपा एमालेको पहलमा सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रयासप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै रास्वपाकी सांसद विनिता कठायतले स्पष्ट रूपमा सोधिन्, “नेकपा एमालेले मात्रै कुलिङ पिरियड नराख्नु पर्ने भन्ने माग किन गरेको हो?”

उनले भनिन्,

“कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखौँ भन्दा पनि एमालेले त्यसको विरोध गरिरहेको छ। अहिले केही आसेपासेहरूलाई निजामती सेवा छोड्नासाथै संवैधानिक पदमा पुर्‍याउने नियत देखिन्छ। जनताले सबै कुरा नजिकबाट नियालिरहेका छन्।”

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकमा सरकारी सेवा छोडेका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पद पाउन नपाउने प्रावधान रहेको छ।
तर, राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी, र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले यो प्रावधान हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्।

उनीहरूको मागअनुसार, विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४, जसले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ, हटाइनुपर्नेछ। यो दफाले प्रष्ट भनिएको छ —

“राजीनामा वा अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिएको मितिले दुई वर्ष नपुगी कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।”

यस विषयमा सांसद कठायतले शंका व्यक्त गरिन् कि सत्ता र शक्ति सन्तुलन बिगार्न नियोजित रूपमा कुलिङ पिरियड हटाउन खोजिएको हो।

नेपालको इतिहासमा यस्तो प्रावधान पूर्ववत् प्रचलनमा नभए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत निष्पक्षताको दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण विधेयकको रूपमा लिइएको छ।
एमालेको संशोधन प्रस्तावप्रति रास्वपाले संसदमा कडा आपत्ति जनाएको छ र जनचासोको विषय बनाएको छ।