काठमाडौं — सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा रहेका सरकारी सवारी साधनहरू तुरुन्त फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ। पहुँचवालाहरूबाट सरकारी गाडीको दुरुपयोग भइरहेकाले सरकारले कडाइ गर्ने तयारी स्वरूप यो निर्णय लिएको हो।

स्रोतका अनुसार, सोमबार बसेको मुख्य सचिवको नेतृत्वमा भएको सचिवहरुको बैठकले प्रचलित मापदण्ड विपरीत गाडी प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारी वा कर्मचारीको गाडी तत्काल फिर्ता गराउने निर्णय लिएको हो। साथै सबै मन्त्रालयहरू, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण तथा समितिहरूले आफूसँग रहेका गाडी र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (Public Asset Management System – PAMS) मा सबै सवारी साधनको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने यो वेब-आधारित प्रणालीमा सरकारी गाडी, भवन, फर्निचर, मेसिनलगायत सम्पत्तिको विवरण राखिन्छ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ५३ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४१ अनुसार मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी साउन १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको छ। संविधान र ऐन दुवैको उद्देश्य राज्यका कार्यहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्नु हो।

यसैबीच, बैठकले मनसुनजन्य विपदको सम्भावना देखिएपछि कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालय नछोड्न, बिदा नबस्न र भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हुने बैठक वा गोष्ठी नगर्न निर्देशन दिएको छ। डेंगी संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि साउनदेखि तीन महिनासम्म सबै तीन तहका सरकारले संयुक्त अभियान चलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

मधेश प्रदेशमा देखिएको खानेपानी तथा सिंचाइको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।