संघीय निजामती विधेयक खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विवादमा छानबिन समितिको प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगराउने विषयमा उठेको विवादले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ठूलो बहस निम्त्याएको छ। समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले सो विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई लक्षित गरी ल्याइएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोर भएको भन्दै सभापति खतिवडाकै राजीनामा समेत माग गरेका थिए। त्यसपछि खतिवडाले सबै शंका समाधान गर्न छानबिन समिति बनाउन आफू तयार रहेको बताए।
खतिवडाले संसदमा बोल्दै भने, “विधेयकमा कुनै प्रकारको छलछाम भएको छ भन्ने शंका भए त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरौं, म सधैं तयार छु।” उनले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी समेत गरे।
कुलिङ अफ पिरियड’ प्रशासनिक सुधारको कडी कि विवादको बिन्दु
‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था अनुसार विशिष्ट तहका कर्मचारीले कुनै पदमा सेवा अवधि पूरा गरेपछि निश्चित समयसम्म पुनः त्यही वा समकक्ष पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। तर संघीय निजामती विधेयकमा यस प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रयास भएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन्।
यस विषयमा संसदमा छलफल भइरहँदा केही सांसदहरूले विधेयकमा ‘लुकाइएको हेरफेर’ भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर समितिका सभापति खतिवडाले कुनै पनि प्रक्रियामा अनियमितता नभएको दोहोर्याउँदै सबैलाई छानबिनमार्फत जवाफ दिने बताए।
संघीय निजामती विधेयक खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विवादमा छानबिन समितिको प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगराउने विषयमा उठेको विवादले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ठूलो बहस निम्त्याएको छ। समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले सो विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई लक्षित गरी ल्याइएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोर भएको भन्दै सभापति खतिवडाकै राजीनामा समेत माग गरेका थिए। त्यसपछि खतिवडाले सबै शंका समाधान गर्न छानबिन समिति बनाउन आफू तयार रहेको बताए।
खतिवडाले संसदमा बोल्दै भने, “विधेयकमा कुनै प्रकारको छलछाम भएको छ भन्ने शंका भए त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरौं, म सधैं तयार छु।” उनले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी समेत गरे।
कुलिङ अफ पिरियड’ प्रशासनिक सुधारको कडी कि विवादको बिन्दु
‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था अनुसार विशिष्ट तहका कर्मचारीले कुनै पदमा सेवा अवधि पूरा गरेपछि निश्चित समयसम्म पुनः त्यही वा समकक्ष पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। तर संघीय निजामती विधेयकमा यस प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रयास भएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन्।
यस विषयमा संसदमा छलफल भइरहँदा केही सांसदहरूले विधेयकमा ‘लुकाइएको हेरफेर’ भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर समितिका सभापति खतिवडाले कुनै पनि प्रक्रियामा अनियमितता नभएको दोहोर्याउँदै सबैलाई छानबिनमार्फत जवाफ दिने बताए।
यो विवादले संघीय निजामती प्रशासनमा सुधार र पारदर्शिताबारे थप बहस चर्काएको छ। छानबिन समिति गठन भएमा विधेयक निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न पक्षका भनाइ लिने तयारी रहेको जनाइएको छ।
सम्बन्धित निकायहरुले छानबिन समितिबाट आउने निष्कर्षलाई आधार मानी आवश्यक सुधारको बाटो खुला गर्ने बताइरहेका छन्। यद्यपि यस विषयमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दल दुवैका सांसदहरु चनाखो देखिएका छन्।
यो विवादले संघीय निजामती प्रशासनमा सुधार र पारदर्शिताबारे थप बहस चर्काएको छ। छानबिन समिति गठन भएमा विधेयक निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न पक्षका भनाइ लिने तयारी रहेको जनाइएको छ।
सम्बन्धित निकायहरुले छानबिन समितिबाट आउने निष्कर्षलाई आधार मानी आवश्यक सुधारको बाटो खुला गर्ने बताइरहेका छन्। यद्यपि यस विषयमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दल दुवैका सांसदहरु चनाखो देखिएका छन्।
सम्बन्धित खवर
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी
