नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण ठानिएको शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि नेपाल शिक्षक सङ्घले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। संघका अनुसार विधेयक पारित नहुनुले शिक्षक समुदायलाई सशंकित र आक्रोशित बनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि शिक्षक व्यवस्थापन, पदस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विधेयक अघि बढाएको थियो। तर, विभिन्न राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा यो संसदबाट पारित हुन सकेन।

नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्षले भन्नुभयो, “हामी सुधारको पक्षमा छौं तर विधेयक लम्ब्याउँदै लैजाँदा शिक्षकहरूको हकअधिकार अन्योलमा परेको छ।” उहाँका अनुसार विधेयक संशोधन गरेर छिट्टै पारित गर्नुपर्ने माग संघको प्रमुख एजेन्डा हुनेछ।

संसदमा अवरोधपछि शिक्षक समुदाय सशंकित

विधेयकमा शिक्षकको सेवा शर्त, सरुवा प्रक्रिया, स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका विषय समेटिएका छन्। तर, कतिपय बुँदामा अझै स्पष्टता नआएको भन्दै शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

संघले विद्यालयहरूमा पठनपाठनलाई असर नपार्ने गरी दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ। “शिक्षकहरूले आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,” अध्यक्षले चेतावनी दिनुभयो।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने विधेयक चाँडै पारित गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार केही प्रावधानमा दलहरूबीच मतभेद रहेकाले केही समय लागेको हो।

शिक्षक सङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आगामी सत्रदेखि देशव्यापी आन्दोलनमा जाने जनाएको छ। संघका नेताहरूले शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षामा सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।