काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि सरकारी र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट बहस प्रारम्भ भएको थियो। तर, सोही बहसपछि अदालतको आदेशमा बहस नै नगरेका कानुन व्यवसायीहरूको नाम समावेश हुँदा ‘नाटि वकिल’ को प्रवृत्तिमा पुनः बहस सुरु भएको छ।

सरकारी तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्याल, ज्ञानप्रसाद भुसाल, उमाकान्त पौडेल र भगवती गौतमले बहस गरे। विपक्षी तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेतृत्व गरे भने गोविन्द बन्दी, खम्मबहादुर खाती र कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि बहसमा भाग लिए।

तर, समयको अभाव र मुद्दा लम्बिने सम्भावनाका कारण केही वकिलले संक्षिप्त भनाइ दिएका मात्र थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ‘आवश्यक परेको बखत उपस्थित हुने’ शर्तमा थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरे भने टीकाराम भट्टराई र दिनेश त्रिपाठीले सैद्धान्तिक तर्कहरू राखे।

‘न’ बाट फोकस कीवर्ड: नाम समावेश विवाद चुलियो

अदालतले जारी गरेको चारपृष्ठ लामो आदेशपत्रमा एकपृष्ठजति केवल कानुन व्यवसायीहरूको नाम मात्रै उल्लेख गरिएको छ। १६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र १०० भन्दा बढी अधिवक्ताहरूको नाम आदेशमा समावेश छन्, जसमा धेरैले कुनै पनि बहस प्रस्तुत गरेका थिएनन्।

यस विषयमा कानुनका प्राध्यापकसमेत रहेका अधिवक्ता अमृत खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाउँदै भने, “बहस नगरेका वकिलको नाम आदेशमा राख्नु न्यायालयबाटै झुटो प्रसारण गर्नु हो। यस्तोमा आम जनता कसरी न्यायालयप्रति विश्वास राख्ने?”

यो प्रवृत्ति विगतका चर्चित मुद्दाहरूमा पनि देखिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन, ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा समेत वकालतनामा मात्र दर्ता गरेर नाम समावेश गराउने क्रम देखिएको थियो।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, धेरै मुद्दामा बहस गरेको प्रमाणित गर्न सकेमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा सहयोग पुग्छ। यही कारणले सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरूमा वकालतनामाको चाप बढ्ने गरेको देखिन्छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले बहस नगरेका वकिलको नाम राख्नु उचित भएको दाबी नगरे पनि, व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले यस्तो गर्नुपरेको प्रष्ट पारेका छन्। नाम समावेश गरिएका वकिलहरूले धेरैजसो बहस नगरेको पुष्टि हुँदा न्यायिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।

अधिवक्ता खरेलले व्यंग्यात्मक रूपमा भनेका छन्, “श्रीमानहरूले मनमनै गरिएको बहस पनि सुनेर नाम राख्नु भएको हो कि” उनले यस्ता ‘नाम टिपाउने’ वकिलहरूलाई छुट्टै परिचयपत्र बनाउने आवश्यकता रहेको सुझाएका छन्।

यस घटनाले कानुन व्यवसायमा सत्यता र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई फेरि उजागर गरेको छ। न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न, यस्ता कार्यशैलीको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ।