काठमाडौं, — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता डा. मुकुल ढकालले पार्टीको महामन्त्री पदमा आफू नै कायमै रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्, जुन बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइका लागि सूचीबद्ध भएको छ।

ढकालले पार्टीको तर्फबाट गरिएको निष्कासन निर्णय अवैध रहेको जिकिर गर्दै आफू पार्टीको विधानअनुसार विधिवत रूपमा महामन्त्री पदमा निरन्तर रहेको दाबी गरेका छन्। “म महामन्त्री कायमै छु। मलाई पार्टीले गरेको निष्कासन गलत छ भनेर रिट दिएको हुँ,” ढकालले सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख गरेका छन्।

महामन्त्रीताको बहस सर्वोच्च पुगेपछि राजनीतिक तरंग

ढकालले दायर गरेको रिटमा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यसमिति, वर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा तथा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यस मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिँदै ढकालले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजलाई समेत आधार बनाएका छन्। आयोगले दिएको पत्रमा रास्वपाको नेतृत्वमा हालसम्म कुनै अद्यावधिक नभएको उल्लेख छ। आयोगको पत्रमा भनिएको छ, “केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण २०८० चैत २० मा अद्यावधिक भएको छ। त्यसपछि हालसम्म कुनै अद्यावधिक अभिलेख छैन।”

यो विवादसँगै रास्वपाभित्रको आन्तरिक सत्ता संघर्ष सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएको छ। पार्टीको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ढकालको अदालतको ढोका ढकढक्याउनु र नेतृत्वलाई चुनौती दिनु रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा संगठनात्मक प्रक्रियाको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

वर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्न र ढकालले दायर गरेको रिटबीचको सम्बन्धले पार्टीभित्रको संस्थागत प्रक्रियामा औपचारिक स्पष्टीकरण आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ढकालको दाबी सही हो वा होइन भन्ने टुंगो लगाउनेछ। तर यस घटनाले रास्वपाभित्रको नेतृव संयोजन, पारदर्शिता र विधिको शासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको