काठमाडौं,  – सर्वोच्च अदालतका तीन प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा सात वटा उजुरी परेको छ। यीमध्ये पाँच वटा उजुरी व्यक्तिकेन्द्रित छन् भने दुई वटा उजुरी सुनुवाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेका छन्।

उजुरीहरू संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार औपचारिक रुपमा दर्ता गरिएका हुन्। समिति सभापति ईश्वरी देवी न्यौपानेले उजुरीबारे जानकारी दिँदै यसबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्। यद्यपि, उजुरीको विषयवस्तु र विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तालाई आगामी शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित भई आफ्नो कुरा राख्न आमन्त्रण गरेको छ। यस प्रक्रियाले न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्छ।

सुनुवाइ प्रक्रिया र ‘उजुरी’ सम्बन्धी खुलासा

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध उजुरी परेका हुन्।

यी तीनैजनालाई न्याय परिषद्ले कानुनी मापदण्डअनुसार सिफारिस गरे पनि संसदीय समितिमा स्वीकृति पाउनु आवश्यक छ। उक्त प्रक्रियामा परेका उजुरीहरूले उनीहरूको योग्यता, आचरण वा विगतको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको संकेत दिन्छ।

यस्तो प्रकारको उजुरी दर्ता हुनु नेपालमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयासको एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ। सुनुवाइ प्रक्रियाले वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनमार्फत मात्र योग्य व्यक्तिलाई सर्वोच्चको जिम्मेवारी दिने उद्देश्य राखेको छ।

निष्कर्षमा, संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायिक प्रस्तावनामाथिको प्रश्न र समीक्षा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत आवश्यक अभ्यास हो। उजुरीकर्ताको भनाइपछि मात्र समितिले निर्णय लिने बताइएको छ।