

बालमन्दिर घोटाला प्रकरण पूर्वमहासचिव रेग्मीलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को ११९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अत्यन्तै सस्तो भाडामा दिएर ठगी गरेको अभियोगमा फरार रहेका संगठनका पूर्वमहासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ सोमबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित भएपछि उनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिइएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अभियुक्त श्रेष्ठलाई प्रहरीद्वारा २०७८ वैशाख २७ मा ठगीसम्बन्धी अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएको थियो। उनी लामो समयसम्म फरार रहे पनि सोमबार अदालतमा हाजिर भएपछि धरौटीमा रिहा गरिने आदेश जारी गरिएको हो।
‘ठगी’ मा ‘ठोस प्रमाण’, थप अनुसन्धान जारी
नेपाल बाल संगठनका तर्फबाट दर्ता गराइएको जाहेरीमा भनिएको छ कि संस्थाको कीमती जग्गा चलनचल्तीभन्दा निकै कम दरमा भाडामा दिइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले तत्कालीन अध्यक्ष रीतासिंह वैद्यसहित अन्य पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानमा समेटेको छ।
प्रहरी अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको विवरण अनुसार, सम्झौता अवधि सकिन अझै १७ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा थप ३८ वर्षको अवधि थपेर भाडा सम्झौता गरिएको थियो। यसले बाल संगठनको आर्थिक हितमा प्रतिकूल असर पुर्याएको भन्ने आरोप छ।
संगठनको नाममा रहेको कुल ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जमिनमध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जमिन बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिलाई विभिन्न समयमा पाँच पटकसम्म (२०४९, २०५३, २०५८, २०५९ र २०७२ सालमा) सम्झौता गरी भाडामा दिइएको थियो।
‘ठगी’ विषयमा थप विवरण गम्भीर प्रशासनिक लापरबाही
पूर्वमहासचिव श्रेष्ठमाथि लगाइएको मुख्य आरोप भनेको बाल संगठनको सम्पत्ति व्यक्तिविशेषको स्वार्थमा प्रयोग गराइएको हो। यसले सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भएको भन्दै नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायबाट गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा विद्यालयसँगको सम्झौता पुनः समीक्षा गरिएको र असमान सर्तमा भएको पुष्टि भएपछि पछिल्लो सम्झौता खारेज गरिएको थियो।

