काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकअन्तर्गतको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा आएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले उक्त विषयमा टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

शनिबार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने अभिव्यक्तिपछि, योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई दोहोरो मापदण्ड भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

भट्टराईले फेसबुकमार्फत प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, “तपाईँले संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा प्रम केपी ओलीलाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ, जसले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।”

उनले थप लेखे, “आफ्नै बोली आफैँलाई गलपासो नहोस् भन्ने सल्लाह दिनु उपयुक्त ठानें।”

भट्टराईका अनुसार २०७९ माघ ११ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसदमा पठाएको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको कुनै व्यवस्था थिएन। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि, “तपाईं त्यसबेला यस व्यवस्थाको पक्षमा हुनुहुन्थेन। तर, अहिले प्रतिपक्षमा बसेर एक्कासि किन यो विषय उठाउनु भयो?” भट्टराईले सोधेका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा “कुलिङ अफ पिरियड” भन्ने व्यवस्था, सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई पुनः नियुक्ति वा करारमा नियुक्त गर्न निषेध गर्ने नियम हो। यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदै आएको हो।

भट्टराईले प्रचण्ड त्यस समितिको वरिष्ठतम सदस्य भएको स्मरण गराउँदै लेखेका छन्, “समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरे पनि, अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेश हुँदा सो व्यवस्था तलमाथि गरियो। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तपाईंले लिने कि नलिने?”

उनले थप प्रश्न गरेका छन्, “अनि छानबिन त तपाईंमाथि नै हुनुपर्ने हो कि?”

विधेयकसम्बन्धी बहस पुनः तातिएको यो अवस्था राजनीतिक रूपमा गम्भीर संकेत हो। सत्ता र विपक्ष दुवै पक्षका नेताहरूको भूमिकामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्ने नागरिकहरूको माग बलियो हुँदै गएको छ।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था सरकारी सेवाको मर्यादा र निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्न ल्याइएको भनिए पनि यसलाई लिएर राजनीतिक हस्तक्षेप र नेताहरूको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिले विधेयकको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको संशोधन र छलफलहरूबारे सशक्त बहस भइरहँदा, नेताहरूका अभिव्यक्तिहरूले जनतामा स्पष्टता दिनुको सट्टा अन्योलता निम्त्याइरहेको देखिन्छ। प्रचण्ड र भट्टराईबीचको यो सार्वजनिक टिप्पणीले राजनीतिक दलभित्रको उत्तरदायित्वप्रति जनमानसको चासो बढाएको छ।