काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शाहीले कुलिङ पिरियड अवधिमा भएको भनिएको चलखेलप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नैतिकताको आधारमा खतिवडाले तत्काल पद छाड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले भने, “समितिका सभापतिको भूमिकाले संवैधानिक प्रक्रिया र मर्यादामा आँच पुयाएको छ। यस्तो अवस्थामा उनी पदमा बस्न योग्य छैनन्।” शाहीले समितिको निष्पक्षता कायम राख्न खतिवडाले व्यक्तिगत नैतिकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवारीबाट अलगिनुपर्ने तर्क गरे।

संसदीय समितिमा पछिल्लो समय नियुक्ति, पदपूर्ति र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी चलखेल भएको आरोप छ। कुलिङ पिरियड अवधिमा समेत शक्ति प्रदर्शन र स्वार्थ समूहबीचको मिलेमतोले समितिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको भन्दै शाहीले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको माग पनि गरेका छन्।

शाहीले थपे, “समितिको गरिमा जोगाउन सभापतिले तत्काल राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु पर्छ। यसले मात्र संस्थागत सुधारको सन्देश जान्छ।”

यस विषयमा सभापति खतिवडाले भने आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। समितिभित्रको अन्तर्कलह र आन्तरिक खिचातानीका कारण समितिको नियमित काम प्रभावित भएको भन्दै अन्य सदस्यहरूले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा यो घटनाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रभावकारिता र निष्पक्षतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ। यद्यपि खतिवडाले पदत्याग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निकट भविष्यमा स्पष्ट हुन सक्ने बुझिएको छ।

खतिवडाको राजीनामा माग : सुशासनको सवालमा नयाँ बहस

यस घटनाले सत्तापक्ष र विपक्षबीच नैतिकता र सुशासनबारे थप बहस चर्काएको छ। शाहीले समितिका अन्य सदस्यहरूलाई पनि आफूहरूको भूमिकाप्रति सजग हुन र कुनै पनि किसिमको अनियमिततालाई प्रश्रय नदिन आग्रह गरेका छन्।

संसदीय अभ्यासमा समितिको नेतृत्व सशक्त र निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै उनले जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने तर पद दुरुपयोग पनि सह्य नहुने स्पष्ट पारे। यसबीच, संसदीय सचिवालयले समितिसँग सम्बन्धित आरोपहरूको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको बुझिएको छ।

यो प्रकरणले आगामी दिनमा संसदीय समिति र त्यसको नेतृत्वप्रति जनविश्वास कस्तो रहने हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।