नेपाल प्रहरी राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी बोक्ने प्रमुख सरकारी निकाय हो। शान्ति, सुरक्षा तथा कानूनको शासन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल प्रहरीले सदैव अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै आएको छ। जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निरन्तर सतर्क रहनुपर्ने यो निकाय अहिले पनि २०१२ सालको प्रहरी ऐनकै भरमा सञ्चालनमा रहेको छ।

नेपाल प्रहरीको भूमिका देशभित्रका कानुनी कार्यान्वयन र आपराधिक अनुसन्धानदेखि लिएर दंगा नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार जस्ता विविध पक्षमा फैलिएको छ। समयको माग अनुसार प्रविधि, जनशक्ति, तालिम तथा संसाधनको विकास भए पनि कानुनी संरचना भने अद्यावधिक हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रहरी पुरानो ऐन, नयाँ चुनौती

विसं २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐन त्यतिबेला मुलुकको शासन व्यवस्था, अपराध संरचना र सामाजिक अवस्थासँग मेल खाने खालको थियो। तर आजको परिप्रेक्ष्यमा मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ, अपराधको स्वरूप डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय बनिसकेको छ, जसको सामना पुरानो कानुनी आधारले गर्न कठिन भइरहेको विज्ञहरूको धारणा छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार प्रचलित ऐनले धेरै अधिकारहरू सीमित बनाएको छ, जसले नयाँ खालका चुनौतीहरू सामना गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। प्रहरी संगठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ऐनमा समय सान्दर्भिक संशोधन आवश्यक भएको आवाज क्रमशः चुलिँदो छ।

यद्यपि संगठन भित्र प्राविधिक पूर्वाधार सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम तथा अनुसन्धानमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रयास भइरहेका छन्। यसका लागि सरकार तथा गृह मन्त्रालयको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीको वर्तमान र भविष्यबीचको पुल बनाउन ऐनमा यथाशीघ्र सुधार र आधुनिक व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। संघीय प्रणालीमा प्रहरीको भूमिकालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत स्तरमै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।