काठमाडौं। विशेष अदालतले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा खरिद प्रकरणमा संलग्न देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा धरौटी माग गरेको हो।

तीन सदस्यीय इजलास — तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको निर्णय अनुसार, नेपाललाई साधारण तारेखमा छाड्न नमिल्ने ठहर गर्दै धरौटी माग गरिएको हो। धरौटी बुझाएपछि उनी बुधबार नै रिहा हुनेछन्।

अदालतको चार पृष्ठ लामो आदेशपत्रमा मुद्दासँग सम्बन्धित वकिलहरूको सूची, आरोपहरूको संक्षिप्त विवेचना, र धरौटी माग्नुका कारणहरू उल्लेख छन्।

धरौटी माग्नुको कानुनी आधार र फोकस ‘ध’

विशेष अदालत ऐनको दफा ७(घ) अनुसार, यदि आरोपितलाई थुनामा राख्नु आवश्यक नठहरिए पनि, मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भएमा धरौटी माग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमाथि लगाइएको आरोपमा उनलाई तत्काल थुनामा नराखी धरौटी माग्ने निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा नेपालले पतञ्जलिलाई कानुन बमोजिमको सीमा भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न छुट दिने निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेको भन्ने विशेष अदालतको ठहर छ। अदालतले तत्कालीन सचिव त्रिलोचन उप्रेती, मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल लगायतको बयानलाई आधार मानेको छ।

पाटनजलिले खरिद गरेको जमिनको क्षेत्रफल कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी भएको देखिएको छ। खरिदपछिको प्रक्रिया अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा हदबन्दी स्वीकृतिको निवेदन दिएको घटनालाई अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि मानिएको छ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि, २०६२ सालमा उद्योग प्रतिष्ठानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्न दिने नीति स्थगित गरिएको थियो। तर, सो नीति स्थगन गरिएपनि २०६६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्न छुट दिने निर्णय गरेको पाइन्छ। सो निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको मौखिक निर्देशनबाट प्रस्ताव अगाडि बढाइएको ठहर अदालतले गरेको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बिक्रीबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा एउटै प्रयोजनमा प्रयोग गरिनुपर्ने र विधेयक समितिको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। यिनै बुँदाहरूलाई विश्लेषण गर्दै विशेष अदालतले नेपालसँग ३५ लाख धरौटी माग गरेको हो।