काठमाडौं ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आगामी पाँच वर्षभित्र १२ हजार दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति थपिने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदमा मन्त्रालयको बजेटबारे छलफलका क्रममा बोल्दै उनले प्रत्येक वर्ष दुई हजार पाँच सय जनशक्ति थपिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी गराए।

उनका अनुसार दशकौंसम्म नथपिएको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धमा अहिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यसलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।

‘जनशक्ति’ मुख्य केन्द्रविन्दुमा बजेटको प्राथमिकता
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट अन्तर्गत सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरूमा मुटु, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर तथा जलन उपचार सेवाहरू विस्तार हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री पौडेलले प्रदेशस्तरीय विशिष्ट सेवा पु¥याउने उदेश्यले विभिन्न संरचनामा बजेट विनियोजन भइसकेको बताए। साथै, ७३६ स्थानीय तहमा ‘म स्वास्थ्य, मेरो समुदाय स्वस्थ’ कार्यक्रमअन्तर्गत जनस्वास्थ्य अधिकृतको व्यवस्था गरिने र परम्परागत चिकित्सा पद्धतिमा आधारित नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गरिने जानकारी दिए।

रोगको रोकथाममा केन्द्रित कार्यक्रमहरू
पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, प्रजनन समस्या जस्ता विषयमा सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने तयारी गरिएको छ। १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई एचपीभी खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पतालहरूमा १ साउनदेखि चिकित्सकसहित सेवा सुरु हुने र अझै निर्माण नभएका स्थानहरूको म्यापिङ कार्य पनि सुरु भएको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे।

बीमा सुधारदेखि विशिष्ट उपचार केन्द्रसम्मको विस्तार
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अबदेखि सबै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम बीमामार्फत एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने छ।

मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र, काठमाडौंमा न्युरो उपचार केन्द्र, भक्तपुरमा छाती रोग अस्पताल, बूढानीलकण्ठमा आयुर्वेद योग केन्द्र, साथै, देशभरिका संघीय अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

बीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, ट्रमा सेन्टर तथा प्रसूति अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।

कडा रोग उपचार र श्रमिक स्वास्थ्यमा ध्यान
सिकलसेल एनिमिया जस्ता आनुवंशिक रोगबाट प्रभावित थारू समुदायका बिरामीहरूलाई निःशुल्क औषधि तथा सहुलियतपूर्ण उपचार उपलब्ध गराइनेछ।

साथै, नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउने लक्ष्यसहित द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समावेश गर्न लागिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सहकार्यमा नयाँ सिद्धान्त प्रस्तावना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी मन्त्री पौडेलले संसदमा दिएका हुन्।

मन्त्री पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको योजना स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधारको मार्गचित्र हो। आधारभूत संरचना, बीमा सुधार, विशिष्ट सेवाको विस्तार र रोग निवारणमा केन्द्रित यी योजनाले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।