सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्न चुनौती—खानेपानी मन्त्रालयको बजेटीय प्रतिबद्धता
काठमाडौं— मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ९० प्रतिशतलाई सुरक्षित खानेपानी पहुँचमा ल्याउने सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभामा सोमबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले यो तथ्य प्रस्तुत गरे।
मन्त्री यादवका अनुसार देशको करिब ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भने बाँकी जनसङ्ख्या सहर उन्मुख क्षेत्रमा छन्। जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, जनघनत्वको तीव्र वृद्धि र औद्योगिकीकरणका कारण खानेपानीको माग उच्च बन्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा, सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वितरण अपरिहार्य भएको मन्त्रीको भनाइ छ।
सुरक्षित खानेपानीको प्राथमिकता र ‘स’ अक्षरको सन्देश
‘स’ अक्षरमा केन्द्रित गर्दै, “सुरक्षा”, “सफा”, “सार्वजनिक स्वास्थ्य”, र “सहज पहुँच” जस्ता विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्री यादवले भने, “सुरक्षित खानेपानीका माध्यमबाट बाल मृत्यु दर घटेको, मानिसको आयु बढेको, शिक्षामा विशेषत: बालिकाको पहुँचमा सुधार आएको छ।”
मन्त्री यादवका अनुसार हालसम्म ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी र २८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई मात्र सुरक्षित खानेपानी पुर्याइएको छ। ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध भए पनि बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव लक्ष्यमा पुग्न अवरोध बनेको स्पष्ट पारिएको छ।
“बजेट नबढाए लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ,” मन्त्री यादवले भने, “सरकार आम नागरिकलाई शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ।”
यसै सन्दर्भमा, काठमाडौं लगायत तराई-मधेशका भूभागमा देखिएको आर्सेनिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले एकीकृत र बृहत्तर कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकार्यमा ल्याउने योजना बनाएको छ।
ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना अहिले संघीय सरकारले मात्र सञ्चालनमा ल्याएको र बजेटको अभावका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समेत मन्त्रीले प्रष्ट पारे।
नेपालको समग्र मानव विकासमा खानेपानी तथा सरसफाइले पुर्याएको सकारात्मक योगदानलाई सन्दर्भ दिँदै, मन्त्री यादवले आगामी बजेटमा यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सम्बन्धित खवर
