काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेको छ । शनिबार विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरको एक भवनमा अदालतको स्थापना गरी उद्घाटन गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतद्वारा उद्घाटन गरिएको उक्त अदालत आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था थियो । तर, ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

यसले गर्दा उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने उचित ठाउँ पाएका थिएनन् । यसअघि उपभोक्ताहरूले वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्ने र विभागले निर्णय गरेपछि निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्थ्यो । अब भने उच्च अदालतमा लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अब उपभोक्ताहरू आफू ठगिएमा सोझै उपभोक्ता अदालतमा जाने बाटो खुलेको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले वस्तु तथा सेवा गुणस्तरको मानकका लागि उपभोक्ता अदालत उपयुक्त भएको बताए । ‘उपभोक्ता अधिकार वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरसँग सामीप्य राख्ने एउटा कानुनी औजार हो । तर यसलाई हेर्दै जाँदा यसको क्षेत्र नै छैन । आम उपभोक्ताको सन्तुष्टिको कुरासम्म पुगेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो अदालत वस्तु तथा सेवा गुणस्तरको मानकीय हुने देखिन्छ । एकातिर खुला बजार र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर गुणस्तर हित वस्तु तथा बिक्री वितरण बढ्दो छ । जसका कारण थुप्रै उपभोक्ता पीडित हुन परेको छ ।’

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा पीडित उपभोक्ताको चाँडै न्यायिक निरूपण हुने दाबी गर्दै यस अदालतमा मेडिकल नेग्लिजेन्सदेखि इन्जिनियरिङसम्मका मुद्दा यस अदालतका विषय रहने बताए ।

यसैगरी वाणिज्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले नेपालको संविधानमा उल्लेखित उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता अदालत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

‘उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी ऐन तथा कानुनको प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न यस अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने विश्वस्त छु । पछिल्लो समय उपभोक्तामा चेतनाको विकास हुनका साथै उपभोक्ता अधिकार कमी तथा सञ्चारकर्मीहरूले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्,’ सचिव कार्कीले भने, ‘तथापि अझै पनि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यस कारण यो अदालतले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा ठुलो टेवा पुग्ने छ ।’